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विदेशी फिल्म निर्माण के लिए प्रोत्साहन : केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री Anurag Thakur ने की घोषणा, अब भारत में होगा 35 विदेशी फिल्मों का निर्माण

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By Asna Zaidi
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विदेशी फिल्म निर्माण के लिए प्रोत्साहन : केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री Anurag Thakur ने की घोषणा, अब भारत में होगा 35 विदेशी फिल्मों का निर्माण

Union Minister Anurag Thakur: केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारत में शूटिंग के लिए अधिक विदेशी फिल्म निर्माताओं  को आकर्षिक  करने के लिए नई प्रोत्साहन योजना की घोषणा की हैं. वहीं अनुराग ठाकुर ने 16  को संसद में घोषणा की कि नवंबर 2023 तक 35 विदेशी फिल्म परियोजनाओं को भारत में निर्माण के लिए मंजूरी मिल गई है.

भारत को अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों के निर्माण के लिए बनाना हैं बेहतर स्थान- अनुराग ठाकुर

 

अनुराग ठाकुर ने संसद को ऑडियो-विजुअल सह-उत्पादन संधि के तहत भारत में फिल्मों के सह-उत्पादन और विदेशी फिल्मों के निर्माण के लिए प्रोत्साहन योजनाओं के बारे में भी बताया, जो 01 अप्रैल 2022 से प्रभावी है. इसका उद्देश्य भारत को अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों के निर्माण के लिए एक पसंदीदा स्थान बनाना है. इसके साथ ही रोजगार पैदा करना और भारत में विदेशी मुद्रा प्रवाह को बढ़ाना है.

भारत को मिलेगा परियोजना का इतना लाभ

अनुराग ठाकुर ने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा कि अधिक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स को आकर्षित करने के लिए इस प्रोत्साहन योजना को बढ़ाया और सरल बनाया गया है. वहीं  20 नवंबर, 2023 को घोषित संशोधित प्रोत्साहन योजना के अनुसार, विदेशी फिल्म निर्माण की सभी पात्र परियोजनाएं और ऑडियो विजुअल सह-उत्पादन संधि के तहत बनाई जा रही सभी फिल्में भारत में किए गए पात्र व्यय पर 30% का नकद प्रोत्साहन प्राप्त कर सकती हैं. विदेशी फिल्मों की लाइव शूटिंग के दौरान 15% या अधिक भारतीय क्रू को नियोजित करने पर 5% बोनस का लाभ उठाया जा सकता है. 

इसके अलावा, किसी विदेशी फिल्म की शूटिंग और पोस्ट-प्रोडक्शन के लिए अतिरिक्त 5% का दावा किया जा सकता है जिसमें भारतीय संस्कृति, प्रतिभा और पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण भारतीय सामग्री है. अनुराग ठाकुर ने संसद को बताया कि बड़े बजट की अंतरराष्ट्रीय फिल्म प्रोजेक्ट्स को आकर्षित करने के लिए इस प्रोत्साहन की अधिकतम सीमा पहले के 2.5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 30 करोड़ रुपये कर दी गई है, जबकि प्रोत्साहन का अधिकतम प्रतिशत 35% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है. 

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